सुप्रीमकोर्टाने एससी आणि एसटी लोकांना समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी एससी-एसटी आरक्षणात कोट्यामध्ये कोटा बनवण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये दलित आरक्षणाच्या वाटपाचा निर्णय राज्य सरकारे घेऊ शकतील, तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील आदिवासी समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाची वर्गीकरणानुसार विभागणी करता येईल. . यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या विभाजनाचा मार्गही खुला केला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी राज्य सरकारांना एससी आणि एसटी लोकांना समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी एससी-एसटी आरक्षण कोट्यामध्ये कोटा बनवण्याची परवानगी दिली. आता देशातील राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकतात. मात्र, सर्व श्रेणींचा आधार योग्य असावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह उप-श्रेणी आणि ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा मुद्दा देशातील विविध राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला एससी-एसटी आरक्षणाची विभागणी करण्याचा अधिकार दिला आहे.आता घटनात्मक निर्णय राज्याच्या बाजूने आला आहे. यानंतर दलित आणि आदिवासी समाजाला दिलेले आरक्षण आपापल्या राज्यात वाटण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळाला आहे. यासोबतच चार न्यायाधीशांनी एससी-एसटीमधील क्रिमी लेयरबाबतही भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाची योग्य पद्धतीने अमल बजावणी झाल्यास गरिबी रेषेत आणि उपेक्षित असलेल्या मागास समाजाला या आरक्षणाचा नक्कीच फायदा होणार आहे. झोपडपट्टी,गावखेड्यात राहणाऱ्या मागास समाजाचे आरक्षण नेहमीच श्रीमंत मागास समाजाने लाटले आहे. समाजात मनाचे स्थान प्राप्त केल्या नंतर देखील आरक्षण सोडण्याची भूमिका न घेणाऱ्याना सुप्रीमकोर्टाने चपराक लगावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
.jpeg)
.jpeg)