आसामच्या मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा यांचा रडीचा डाव आणि कट्टरता वाद

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्ये ही कारभारातील त्रुटींवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी

आगामी काही महिन्यांत आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हे राज्य अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक, आर्थिक निर्देशांकांमध्ये मागे आहे. मानवी विकास, दरडोई उत्पन्न, औद्योगिक रोजगार, उच्च शिक्षणातील प्रवेशदर हे इतर राज्यांपेक्षा पेक्षा कमी आहेत. तसेच आरोग्यविषयक अनेक निर्देशांकही चिंताजनक आहेत.

अशा राज्यातील कोणत्याही राजकीय नेतृत्वासमोर शासनाबाबत मूलभूत निवड असते. एक मार्ग म्हणजे आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न आणि रोजगारातील प्रणालीगत उणिवा ओळखून त्या दूर करणे आणि कामगिरीच्या जोरावर जनतेचा विश्वास संपादन करणे. दुसरा मार्ग कपटी आणि नीच वागणे हा आहे.  काल्पनिक शत्रू निर्माण करून व एखाद्या समुदायाला दुसऱ्या समुदायाची भीती दाखवून निवडणुका जिंकणे आणि मुलभूत गरजांपासून लोकांना वंचित ठेवणे.

भाजपचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी दुसरा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी  मुस्लिम समुदायाला “लोकसंख्यात्मक धोका” आणि स्थानिकांसाठी “जीवन-मरणाचा प्रश्न” असे संबोधले. तसेच मुस्लिम रिक्षाचालकांना कमी पैसे द्यावेत जेणेकरून “ते त्रस्त होतील आणि आसाम सोडून जातील” असे आवाहन केल्याचा आरोप आहे. दोन वेळा मुख्यमंत्री असलेल्या सरमा यांनी शहरी पुरांसाठी मुसलीम समुदयाला दोष दिला आहे.शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, मुलभूत सुविधा हे मुद्दे सोडून काल्पनिक भूत निर्माण करा आणि जनतेला अखंड त्याची भीती दाखवत राहा म्हणजे जनता आपल्यावर मतांची खैरात करत राहील हा एकमेव अजेंडा सरमा राबवत आहेत. 

   -जयदिप गवाळे-

'इडा पिडा टळू दे ! बळीचे राज्य येउदे '

 बळी राजाला काळजांच्या आत जपून ठेवावा , असा निरागस ' माणूस ' ! आपल्या प्रजेतील प्रत्येक व्यक्तीला कष्टाचे व हक्काचे फळ सम प्रमाणात विभागून देणारा हा नेता ! भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासातील एक अत्यंत उत्तुंग व्यक्तिमत्व ! सुमारे साडेतीन ते पाच हजार वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या भारतीय जनसमाजाचा महानायक , एक महासम्राट , एक महान तत्त्ववेत्ता !

अशा आपल्या महान बळीराजाचा वामनाने कपटाने घात केला . पण आज बळीराजा जीवंत आहे . शेतकऱ्याची आई माऊली आजही 

'इडा पिडा टळू दे ! बळीचे राज्य येउदे ' असे म्हणून हजारो वर्षांपासून स्मरण आजही करते. अशा आपल्या महापराक्रमी सर्वगुणसंपन्न , समतावादी शेतकऱ्याच्या कुणबी राजाची दिवाळीत घराघरामध्ये पूजा व्हावी आणि आपली मूळ संस्कृती उजळावी ही इच्छा.

"बळी प्रतिपदेच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा"

धन्यवाद!

जयदिप गवाळे

हिमालयाच्या बर्फात पेटली आग

        हिमालयाच्या बर्फात अचानक आग लागली आहे आणि भाजपाचे कार्यालय या आगीत राखराख झाले आहे. नेपाळ मधील Gen Z सारखे आंदोलन भारताच्या लदाख मध्ये सुरू झाले असून, याला कारण ठरले आहेत थ्री इडियट्स मधील मुख्य पात्र ज्यांच्याकडे बघून घेतले गेले आहे ते सोनम वांगचूक. सोनम वांगचुक तपास यंत्रणांच्या रडारवर असून, विदेशी मदत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. सोनम वांगचुक यांनी १५ दिवसांच्या उपोषणानंतर शांततेसाठी हे उपोषण मागे घेतले आहे. त्यांची मागणी आहे की, लदाखला राज्याचा दर्जा देऊन संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट केले जावे. हे का आवश्यक आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.   

 

            या अदोलनात लदाख मध्ये आतापर्यंत ४ लोकांचा मृत्यू झाला असून, ८० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. ५० पेक्षा जास्त लोकांना अटक झाली असून, सोनम वांगचुक यांनाही अटक झाली आहे. गृहखात्याचा आरोप आहे की, या आगीला करणीभूत सोनम वांगचुक आहेत, आणि सरकारी सर्व तपास यंत्रणा आता त्यांच्या मागे लावण्यात आल्या आहेत.

            २०१९ मध्ये भाजपाने लदाख मधील लोकांना दिलेल्या वचनाची आठवण करून देण्यासाठी वांगचूक यांनी हे आंदोलन केले होते. लदाख मधील ९०% जनता ही अनुसूचित जमाती (ST) कॅटेगरीमध्ये येते. जनतेची मागणी आहे की आम्हाला सहाव्या अनुसूचीत सामील करून आमच्या जमिनीचे, संस्कृतीचे आणि भाषेचे संरक्षण करावे, तरुणांना रोजगार द्यावा, पर्यावरणपूरक उद्योग-धंदे यावेत आणि लोकांचे जीवनमान उंचवावे. (२०१९ मध्ये भाजप ने हे देण्याचे मान्य केले होते)

             परंतु प्रत्यक्षात सरकार विकासाच्या नावाखाली संस्कृती आणि पर्यावरणाचा नाश करत आहे. मोठ्या मोठ्या धनिकांना व व्यापाऱ्यांना उत्खननासाठी परवांनग्या दिल्या जात आहेत. या घटना वारंवार गृहखात्याला कळवूनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. आणि म्हणूनच सरकारवर लदाखी जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही.

             वांगचूक यांनी शांततामय आंदोलन केले, परंतु याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आणि आंदोलन हिंसक झाले. सरकारी कार्यालये, गाड्या आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय जनतेने जाळून टाकले. वांगचूक यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी भडकाऊ भाषण दिले आणि त्या भाषणात नेपाळमधील Gen Z आंदोलनाचा उल्लेख केल्यामुळे आंदोलन उग्र झाले. व परकीय शक्तींचा पाठींबा घेऊन हे आंदोलन उभे केले आहे असा आरोप सरकार कडून लावण्यात आला आहे.

                नेहमीप्रमाणे, एकेकाळी भाजप समर्थक असलेले वांगचूक आता देशद्रोही ठरवले जात आहेत. रोहित वेमुला आंदोलन असो, JNU असो, शेतकरी आंदोलन असो किंवा शाहीन बाग असो — प्रत्येक आंदोलनाला "देशद्रोही" आणि "पाकिस्तान पुरस्कृत" म्हणणे हा जणू सरकारचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे.

                देश गुलामगिरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पैशाने लोकांना वेश्येसारखे विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एका बाजूला बिहारमधील महिलांच्या खात्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक दहा-दहा हजार रुपये जमा होत आहेत, तर दुसरीकडे पुरात आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्याच्या तोंडाला केवळ आश्वासनाची पाने पुसली जात आहेत. तरुण बेरोजगार झाले आहेत आणि विद्यार्थी फी च्या बोज्याखाली दाबला गेला आहे.

-जयदिप गवाळे-

नव नेतृत्वापुढील आव्हाने

 समाजात ज्या लोकांना वाटते की आपल्या समाजात गरीब, वंचित, शोषित यांच्यासाठी आवाज उठवणारा कोणी तरी असावा. आणि जेव्हा प्रत्यक्षात एखादा तरुण वा धाडसी व्यक्ती पुढे येऊन अन्याया विरुद्ध उभा राहतो, तेव्हा समाजाची काळजी असणारे व समाजात सुशिक्षित, जबाबदार मानले जाणारे लोक त्याच्या मागे ठाम उभे राहतात.

अनेक वेळेला सत्तेची समज नसणारे व पदाचे महत्व न जाणणारे लोक व त्याचा बरोबर अनेक वर्ष ऐनकेन प्रकारे सत्ता हातात ठेवलेले लोकं त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. कारण काहींना वाटते की संघर्ष धोकादायक आहे, त्यातून स्वतःला किंवा कुटुंबाला त्रास होईल. अशा वेळी त्याला पैसा जाईल, हे आपलं काम नाही, तू करतोस पण लोक पाठीशी उभे राहणार नाही, कोणी कोणाचं नाही अशी कारणे दाखवून त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो व दुसरी कडून  ३०/४० वर्षाची तीच जुनाट भूरसट व्यवस्था टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. या व्यवस्थेत कोणातरी नेत्यावर अवलंबून राहत व आपला मतदार नाराज होणार नाही याची काळजी घेऊन वेळप्रसंगी त्यांचे सर्व गुन्हे माफ करून अशी बुडती सत्ता तारुन ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि यातूनच निर्माण होते घराणेशाही ही एकदा निर्माण झाली कि, त्या घराण्याला सत्ता सोडवत नाही. आता गरीबाच्या आणि सर्व सामान्यांच्या अडीअडचणीला किंमत राहत नाही. योग्य निर्णय घेण्याचे सहासच अंगात नसल्याने गरजू व लाभार्थी व्यक्तीला जाणीव पूर्वक त्या लाभा पासून वंचित ठेवण्यात येते. मतदानाच्या वेळी पुन्हा या सर्व सामान्य जनतेला विकत घेण्याचा प्रयत्न केला जातो व अनेक वेळा असे प्रयोग यशस्वी देखील होतात. परंतु सुशिक्षित तरुण या सर्व बाबींवर बारीक नजर ठेऊन असतो व तो त्याच्या पैकी एक नेतृत्व पुढे आणत असतो. आता पुढे आलेले नेतृत्व आपल्याला मिळालेल्या अगदी तुटपुंज्या व अधिकार हीन सत्ते मध्ये देखील आपली एक छाप सोडण्यात यशस्वी होतो. कारण तो सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात नसला तरी तो त्याच्या शब्दाला तलवार बनवून समाजातील अन्यायावर कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता त्या प्रस्थापित सत्ते सोबत मग ती सत्ता दादागिरी ची असो, प्रशासनाची असो, किंवा राजकीय असो तो त्याविरुद्ध लढण्याची क्षमता ठेवतो. त्याने आपल्या विशिष्ट कार्यशैलीतून जनमानसात त्याचे स्वतःचे एक व्यक्तिमत्व निर्माण केलेले असते. अशा वेळी त्याला वाटणे साहजिक आहे कि, आता मुख्य सत्ता आपल्या हाती आली पाहिजे ती आली तर ज्या गोष्टी आपण तुटपुंज्या सत्तेत पदहीन असतांना केल्या त्या आपण मोठ्या प्रमाणात करू शकतो कारण काळानुरूप समाजातील प्रश्न कार्य करण्याच्या बदलेल्या पद्धती त्याने शिकून घेतलेल्या असतात. आता जुनी व्यवस्था आणि नवीन नेतृत्व यात एक जोरदार संघर्ष होऊन जुनी व्यवस्था कायमची जाऊन नवीन नेतृत्व जे जनतेतून आले आहे ते उदयास येण्यास सुरुवात होते. त्याची सुरुवात होताना आता सत्तेला देखील प्रश्न विचारायची हिम्मत त्याच्यात आलेली असते कारण, त्याला मागील अनुभवातून एक गोष्ट लक्षात आली आहे कि, मागील अनेक वर्ष नेत्यांच्या मागे आपले लोक फिरले त्या नेत्याला ते कधीच प्रश्न विचारू शकले नाही व आपल्या हक्काची वाजवी मागणी देखील ते करू शकले नाही, मनुष्य प्राणी असल्याचा पायाभूत गुणधर्म म्हणजे रडल्याशिवाय आई देखील दूध पाजत नाही हा साधा नियम देखील ते विसरले होते. हा सर्व मागील अनुभव लक्षात घेऊन हा नव तरुण आता सत्तेला प्रश्न विचारायला सज्ज होतो. अनेक लोकांच्या मनातील प्रश्न असल्याने तो त्या जनतेचा आवाज बनून सत्तेशी टकरा घेण्याचे धाडस दाखवतो अशा वेळी त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होणे ही एक कमप्राप्त बाब आहे. परंतु त्याने देखील आता कोणत्याही दबावाला न झुकण्याचा पवित्रा घेतला आहे. व समाजातील पिढीत लोकं व असे लोकं ज्यांना गरीबाची कणव आहे व अन्यायाची जाणीव आहे ते त्याच्या पाठीशी ठाम राहण्याची हिम्मत करतात आणि.......... भाग 2 लवकरच.

-जयदिप गवाळे-

लेखक ग्रामपंचायतीचे विध्यमान सदस्य आहेत.

महाराष्ट्र सरकार चा १२/१२ तास काम करण्याचा अन्याय कारक नियम.

महाराष्ट्रात कारखाने आणि दुकाने यामधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास बदलले आहेत, ज्यामध्ये कारखान्यातील कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत आणि आठवड्याचे 48 वरून 60 तासांपर्यंत वाढवले आहेत. तसेच, ओव्हरटाईमच्या तासांची मर्यादाही वाढवून 144 तासांपर्यंत केली आहे. 

कामाची संस्कृती आणि शोषणाचा वाढता प्रश्न.

पुण्यातील एका नामांकित कंपनीत चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून काम करणाऱ्या यना पेराई यांचा वयाच्या २६ व्या वर्षी २० जुलै २०२४ रोजी झालेला दुर्दैवी मृत्यू, आपल्या देशातील बिघडलेल्या कामाच्या संस्कृतीवर प्रकाश टाकतो. त्यांच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, यना यांचा मृत्यू दीर्घकाळच्या कामाच्या ताणामुळे आणि अति श्रमामुळे झाला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ज्या कंपनीसाठी यनाने आपले आयुष्य खपविले, त्या कंपनीचा एकही प्रतिनिधी तिच्या अंत्यसंस्काराला किंवा कुटुंबियांना भेटायला आला नाही. ही घटना केवळ यनाच्या वैयक्तिक शोकाची नाही, तर कॉर्पोरेट आणि फॅक्टरी दोन्ही क्षेत्रांत कामगारांचे शोषण करून कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारने कामगार हिताची धोरणे आखणे आणि शोषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, याच्या उलट महाराष्ट्रातील सरकारने नुकतेच कामाच्या तासांची मर्यादा वाढवली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी कामाचे तास ९ वरून १० आणि फॅक्टरी कामगारांसाठी ९ वरून १२ तास करण्यात आले आहेत. सरकारचा दावा आहे की, या धोरणामुळे राज्यात अधिक कंपन्या आकर्षित होतील आणि रोजगार वाढेल. परंतु हा दावा वास्तवापासून पूर्णपणे दूर आहे.

१२ तास काम हा नियम बनविणारा महाराष्ट्र हा एकमेव राज्य नाही. यापूर्वी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा अशा अनेक राज्यांनी यासारखे निर्णय घेतले आहेत.परंतु त्यातून काही नवीन उद्योग किंवा व्यवसायाचे आगमन झालेले नाही.या वाढलेल्या कामाच्या तासांमुळे रोजगार वाढण्याऐवजी तो कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी जिथे ८-८ तासांच्या तीन शिफ्ट्स चालत होत्या, तिथे आता १२-१२ तासांच्या दोन शिफ्ट्समध्ये काम होईल. याचा थेट परिणाम कामगारांच्या नोकर भरतीवर होईल. कमी कामगारांकडून जास्त काम करून घेतल्याने उद्योजकांचा नफा नक्कीच वाढेल, व त्यामुळे सामान्य कामगारांचे शोषण वाढेल.

कामाच्या वाढलेल्या तासाशिवाय, कामगारांना दररोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उदा. कामावर जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी लागणारा वेळ. जर एखाद्या कामगाराला दररोज प्रवासासाठी ४ तास लागत असतील आणि १२ तास कामाचे असतील, तर त्याचे दिवसाचे १६ तास कामातच जातात. उरलेल्या ८ तासांमध्ये त्याला कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, झोपणे आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सर्व करावे लागते. यामुळे शारीरिक आणि मानसिक ताण प्रचंड वाढनार आहे, ज्यामुळे विविध आजार बळावण्याची शक्यता आहे. आधीच वाहतूक कोंडी आणि रेल्वेच्या गर्दीमुळे त्रस्त असलेल्या कामगारांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, सरकार त्यांच्या शोषणाला प्रोत्साहन देत आहे.

सरकारने 'गरिबांच्या' नावावर सत्ता मिळवली, पण आज त्यांचे लक्ष गरिबांना श्रीमंत करण्याऐवजी श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यावर केंद्रित झाले आहे. कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली कामगारांना अचानक काढून टाकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सरकार कोणतेही ठोस नियम बनवत नाही. त्याचप्रमाणे, 'सँडविच लीव्ह' सारख्या अन्यायकारक नियमांकडेही सरकार दुर्लक्ष करत आहे, ज्यामुळे शुक्रवार-सोमवार सुट्टी घेतल्यास तीन दिवसांचा पगार कापला जातो.

यना पेराई यांचा मृत्यू ही एक धोक्याची घंटा आहे. सरकार आणि समाजाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शोषण थांबवण्यासाठी आणि कामगारांना सन्मानाने जगता येईल अशी कामाची संस्कृती निर्माण करण्यासाठी कठोर धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.

-जयदिप गवाळे-

कामगार, शेतकरी व विद्यार्थ्यांची करुण कहाणी

राजकारणात वापरला जाणारा पैसा, श्रीमंतांचा राजकीय प्रवेश त्यातून होणारे अनैतिक व्यवहार व व्यवहारात नागवला जाणारा सर्व सामान्य माणूस यामुळे निर्माण झालेली भयानक असमानता आणि जबरदस्तीने लादलेला भेदभाव देशातील गावागावांना एका मोठ्या उलथापालथीकडे घेऊन जात आहे. हे सत्य आहे की ही स्थिती फार दिवस टिकू शकत नाही. स्पष्ट आहे की आजचा धनिक समाज एका भयंकर ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसून रंगरेल्‍या करत आहे आणि शोषकांचे निष्पाप लेकरं व कोट्यवधी शोषित लोक एका भयंकर दरीच्या कड्यावरून आज चालत आहेत.

समाजाचा प्रमुख घटक असूनही आज कामगारांना त्यांच्या प्राथमिक अधिकारांपासून, विध्यार्थी वर्गाला चांगल्या व परवडणाऱ्या शिक्षणा पासून व शेताकऱ्यांना त्यांच्या अधिकारा पासून वंचित ठेवले जात आहे आणि त्यांच्या वाटेचे सगळे धन शोषक भांडवलदार वर्ग व त्यांची चाटू गिरी करणारे राजकीय नेते लाटून नेतात. दुसऱ्यांना अन्नदाता असलेले शेतकरी आज आपल्या परिवारासह दाण्या-दाण्यासाठी मोहताज झाले आहेत. याउलट समाजावरचे शोषक लोक क्षुल्लक कारणांसाठी लाखोंचा व्यवहार चुटकीसरशी उडवतात.

समाजातील लोकांना त्यांच्यावर होणारा अन्याय कळू नये कामगारांनी वाढलेल्या कामावर कामाच्या तासांवर बोलू नये आंदोलन करू नये, विध्यार्थी वर्गाने परवडणाऱ्या शिक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू नये व शेतकऱ्यांने शेती संधर्भात आवाज उचलू नये म्हणून सर्वत्र जाती जाती मध्ये वाद लावून दिले जात आहे व मूळ समस्यांपासून व मूळ आंदोलना पासून  त्यांना दूर ठेवले जात आहे.

नवतरुण वर्गाने आपले खरे शत्रू कोण हे ओळखायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे लवकरच या व्यवस्थेचा चकणाचूर होणार आहे. परंतु यासाठी नातेसंबंधांचे व पैसा आधारित राजकारण संपवून सत्य बाजू परखड पणे मांडणारे व गरीबाच्या न्याय हक्कासाठी लाठ्याकाठ्या झेलण्यास मागे न हटणारे नेतृत्व पुढे येणे गरजेचे आहे.

-जयदिप गवाळे-

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकच्या भ्रष्ट व्यवस्थेला उलथवण्यासाठी Gen Z सारख्या आंदोलनाची गरज

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि तरुणाईची संघर्षयात्रा 

    अहिंसक आंदोलनांची गरज प्रत्येक लोकशाही व्यवस्थेत असते. परंतु आज बेरोजगारीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या तरुणांना संयमाने आवरणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. रोजगाराच्या संधींचा अभाव, वैयक्तिक आयुष्यातील असुरक्षितता, त्यातून निर्माण होणारे नैराश्य, व्यसनाधीनता,  व अविवाहीतता या सर्वांचा थेट परिणाम तरुणांच्या जीवनावर होत आहे. यामुळे पालकही मानसिक व आर्थिक दृष्ट्या कोलमडून जात आहेत. धर्मांधता व जातीयता एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे बेरोजगारी व भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेल्या आगीला रोखू शकणार नाहीत. आजचा तरुण सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवत आहे आणि आवश्यक तेव्हा रक्त सांडायलाही मागे हटत नाही. हेच क्रांतीचे लक्षण आहे. शेजारील देश नेपाळमध्ये तरुणांनी Gen Z आंदोलनांच्या माध्यमातून सत्तांतर घडवून आणले आहे. यावरून स्पष्ट होते की तरुणाई मध्ये व्यवस्था बदलण्याइतकी ताकद आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळमध्ये चालू असलेली राजकीय अस्थिरता, आर्थिक तंगी, वाढती बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार व नेत्यांची अश्लील ऐशआरामशाही यामुळे तिथल्या सामान्य लोकांमध्ये व युवकांमध्ये प्रचंड संताप साचत होता, जो सोशल मीडियावर प्रखर चर्चेचा विषय होता. या आंदोलनापूर्वीच सोशल मीडियावर #nepokids आणि #Nepobaby हे टॅग्स असलेले पोस्ट्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होते, ज्यात नेपाळचे युवक नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि त्यांच्या लेकरांच्या ऐशआरामी जीवनाचा पर्दाफाश करत होते. ओली सरकारने सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीने या आधीच पेटलेल्या जनआक्रोशाच्या आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले.

नेपाळमधील युवकांचे हे बंड केवळ सत्ताधारी सुधारणावादी पक्ष किंवा त्याच्या नेत्यांविरुद्धच नाही, तर गेल्या दोन दशकांत सत्तेत सहभागी झालेल्या किंवा सत्तेजवळ असलेल्या सर्वच पक्ष व नेते आणि धनिकांविरुद्ध आहे. त्यामुळेच आंदोलनकर्त्यांच्या निशाण्यावर संसद, पंतप्रधान निवास, राष्ट्रपती निवास, प्रशासकीय मुख्यालय, सर्वोच्च न्यायालय तसेच सर्व मोठ्या पक्षांची कार्यालये व त्यांच्या नेत्यांची घरे होती.

भारतात देखील परिस्थिती वेगळी नाही म्हणूनच गावोगावी अहिंसक आंदोलनांची चळवळ उभारणे ही काळाची गरज आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा यातील व्यापारीकरण तसेच सर्व स्तरावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार या सर्वांविरुद्ध तरुणाईत वाढत चाललेली उदासीनता जर आंदोलनात परिवर्तित झाली. तर भ्रष्ट व्यवस्थेला ठिकाणावर आणता येईल.

लोकशाहीतील प्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणा ही जनतेची सेवक असूनही प्रत्यक्षात नागरिकांना गुलामासारखी वागणूक दिली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण, पदव्यांची विक्री, व संधीसमानतेचा अभाव यामुळे तरुणाईत प्रचंड असंतोष वाढत आहे.

MIDC मधील कामगारांची अवस्था, शेती क्षेत्रातील उदासीनता, नोकऱ्यांमधील व्यपारीकरण, वाढता खर्च व त्यामागून येणारा कर्जाचा डोंगर याला जबाबदार भ्रष्टाचार आहे भ्रष्टाचाराचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील भरतीतील घोटाळे. पैशाच्या जोरावर २५ ते ३० लाख रुपयांच्या बोलीवर नोकऱ्यांचे वाटप होत असल्याच्या घटना उघडपणाने दिसत आहेत. परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने न घेता, फक्त पैशाच्या बळावर निवड केली जाते. परिणामी, श्रीमंतांची मुले नोकरीला लागतात तर गरीब पालक आपल्या मुलाला नोकरी मिळावी म्हणून घर, जमीन, सोने विकून अथवा गहाण ठेवून प्रयत्न करत राहतात. एवढेच नव्हे तर, बँकेशी काहीही संबंध नसलेल्या टोळ्याही नोकरीचे आमिष दाखवून सर्वसामान्यांची लूट करत आहेत. या गंभीर विषयावर ठाणे जिल्ह्यातील कुठलाही नेता आजवर ठामपणे उभा राहिलेला नाही व राहणार देखील नाही कारण त्यांचे आर्थिक हितसमंध यात नेहमीच असतात. आपण ज्यांना आपले नेते किंवा दैवत मानतो तेच आपल्या मुलाबाळांच्या भविष्याशी खेळत असूनही आपण शांत राहतो हे अधिक चिंताजनक आहे.

आज बँक व्यवस्थापनाशी संलग्न पॅनेलांना पाठिंबा देणाऱ्या, कार्यकर्त्यांची स्वतःची मुलेसुद्धा बेरोजगार आहेत. त्यामुळे या लढ्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते. जर ठाणे जिल्ह्यातील शोषित तरुणांनी या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध एकजुटीने संघर्ष केला नाही, तर भविष्यात खरी पात्रता व गुणवत्ता यांना कोणतेही महत्त्व उरणार नाही. “पैशाच्या जोरावर सत्ता आणि सत्तेच्या जोरावर पैसा” हा खेळ जसा आज सुरू आहे, तसाच उद्याही चालू राहील. पण प्रश्न हा आहे तरुण या गंभीर प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघेल का? 

  

-जयदिप गवाळे-