मंगळवार, १६ सप्टेंबर, २०२५

महाराष्ट्र सरकार चा १२/१२ तास काम करण्याचा अन्याय कारक नियम.

महाराष्ट्रात कारखाने आणि दुकाने यामधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास बदलले आहेत, ज्यामध्ये कारखान्यातील कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत आणि आठवड्याचे 48 वरून 60 तासांपर्यंत वाढवले आहेततसेच, ओव्हरटाईमच्या तासांची मर्यादाही वाढवून 144 तासांपर्यंत केली आहे. 

कामाची संस्कृती आणि शोषणाचा वाढता प्रश्न.
पुण्यातील एका नामांकित कंपनीत चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून काम करणाऱ्या यना पेराई यांचा वयाच्या २६ व्या वर्षी २० जुलै २०२४ रोजी झालेला दुर्दैवी मृत्यू, आपल्या देशातील बिघडलेल्या कामाच्या संस्कृतीवर प्रकाश टाकतो. त्यांच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, यना यांचा मृत्यू दीर्घकाळच्या कामाच्या ताणामुळे आणि अति श्रमामुळे झाला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ज्या कंपनीसाठी यनाने आपले आयुष्य खपविले, त्या कंपनीचा एकही प्रतिनिधी तिच्या अंत्यसंस्काराला किंवा कुटुंबियांना भेटायला आला नाही. ही घटना केवळ यनाच्या वैयक्तिक शोकाची नाही, तर कॉर्पोरेट आणि फॅक्टरी दोन्ही क्षेत्रांत कामगारांचे शोषण करून कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारने कामगार हिताची धोरणे आखणे आणि शोषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, याच्या उलट महाराष्ट्रातील सरकारने नुकतेच कामाच्या तासांची मर्यादा वाढवली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी कामाचे तास ९ वरून १० आणि फॅक्टरी कामगारांसाठी ९ वरून १२ तास करण्यात आले आहेत. सरकारचा दावा आहे की, या धोरणामुळे राज्यात अधिक कंपन्या आकर्षित होतील आणि रोजगार वाढेल. परंतु हा दावा वास्तवापासून पूर्णपणे दूर आहे.

१२ तास काम हा नियम बनविणारा महाराष्ट्र हा एकमेव राज्य नाही. यापूर्वी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा अशा अनेक राज्यांनी यासारखे निर्णय घेतले आहेत.परंतु त्यातून काही नवीन उद्योग किंवा व्यवसायाचे आगमन झालेले नाही.या वाढलेल्या कामाच्या तासांमुळे रोजगार वाढण्याऐवजी तो कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी जिथे ८-८ तासांच्या तीन शिफ्ट्स चालत होत्या, तिथे आता १२-१२ तासांच्या दोन शिफ्ट्समध्ये काम होईल. याचा थेट परिणाम कामगारांच्या नोकर भरतीवर होईल. कमी कामगारांकडून जास्त काम करून घेतल्याने उद्योजकांचा नफा नक्कीच वाढेल, व त्यामुळे सामान्य कामगारांचे शोषण वाढेल.

कामाच्या वाढलेल्या तासाशिवाय, कामगारांना दररोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उदा. कामावर जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी लागणारा वेळ. जर एखाद्या कामगाराला दररोज प्रवासासाठी ४ तास लागत असतील आणि १२ तास कामाचे असतील, तर त्याचे दिवसाचे १६ तास कामातच जातात. उरलेल्या ८ तासांमध्ये त्याला कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, झोपणे आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सर्व करावे लागते. यामुळे शारीरिक आणि मानसिक ताण प्रचंड वाढनार आहे, ज्यामुळे विविध आजार बळावण्याची शक्यता आहे. आधीच वाहतूक कोंडी आणि रेल्वेच्या गर्दीमुळे त्रस्त असलेल्या कामगारांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, सरकार त्यांच्या शोषणाला प्रोत्साहन देत आहे.

सरकारने 'गरिबांच्या' नावावर सत्ता मिळवली, पण आज त्यांचे लक्ष गरिबांना श्रीमंत करण्याऐवजी श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यावर केंद्रित झाले आहे. कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली कामगारांना अचानक काढून टाकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सरकार कोणतेही ठोस नियम बनवत नाही. त्याचप्रमाणे, 'सँडविच लीव्ह' सारख्या अन्यायकारक नियमांकडेही सरकार दुर्लक्ष करत आहे, ज्यामुळे शुक्रवार-सोमवार सुट्टी घेतल्यास तीन दिवसांचा पगार कापला जातो.

यना पेराई यांचा मृत्यू ही एक धोक्याची घंटा आहे. सरकार आणि समाजाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शोषण थांबवण्यासाठी आणि कामगारांना सन्मानाने जगता येईल अशी कामाची संस्कृती निर्माण करण्यासाठी कठोर धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.

-जयदिप गवाळे-

'इडा पिडा टळू दे ! बळीचे राज्य येउदे '

 बळी राजाला काळजांच्या आत जपून ठेवावा , असा निरागस ' माणूस ' ! आपल्या प्रजेतील प्रत्येक व्यक्तीला कष्टाचे व हक्काचे फळ सम प्रमाणात व...